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सरकार ने जन-समर्थक बयानबाजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी नीति को वैध बनाने की कोशिश की है जो मूल रूप से सार्वजनिक हित को कमजोर करती है।

100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की अनुमति देना संप्रभु जिम्मेदारी का जानबूझकर त्याग है, और भारतीय लोगों की कड़ी मेहनत से अर्जित बचत को वैश्विक पूंजी के सट्टेबाजी की तरफ धकेलना है।