भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार गठन की प्रक्रिया में तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा निभाई जा रही संदिग्ध भूमिका की कड़ी आलोचना करती है। यह स्पष्ट है कि तमिझागा वेत्री कझगम (टीवीके) विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। संसदीय लोकतंत्र में, बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर किया जाना चाहिए न कि राजभवन के गलियारों में। राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने और विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तुरंत आमंत्रित करके अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। संवैधानिक मानदंडों की व्याख्या में किसी भी प्रकार की देरी, संकोच या चयनात्मक रवैया केवल राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंकाओं को मजबूत करेगा। भाजपा को राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करके तमिलनाडु में अपने पैर पसारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संवैधानिक प्राधिकारियों को निष्पक्ष रहना चाहिए और तमिलनाडु की जनता के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करना चाहिए।